हल्द्वानी, 08 जनवरी 2026 (सूचना):
अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लैंड यूज, भवन पुनर्निर्माण और जनहित से जुड़े अनेक मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई।
बैठक में आयुक्त दीपक रावत ने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों को तभी अनुमति दी जाए, जब भू-स्वामी अनिवार्य रूप से रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करें। निर्माण से पहले इस सिस्टम की निगरानी भी सुनिश्चित की जाए, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले और स्थानीय जलस्रोतों पर दबाव कम हो।
उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण को हल्द्वानी व आसपास की सरकारी/नजूल भूमि का चिन्हिकरण कर गरीबों के लिए कम लागत के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु आंगणन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें।
आयुक्त ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां भू-स्खलन संभावित है, वहां किसी भी भवन स्वीकृति से पहले संयुक्त सर्वे और भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बिना रिपोर्ट के किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बैठक में यह भी सामने आया कि रामगढ़, भीमताल आदि क्षेत्रों में 60 वर्गमीटर के प्लॉट पर एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा अलग-अलग आवेदन कर बाद में होटल या व्यावसायिक भवन बनाए जा रहे हैं। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही आवासीय स्वीकृति दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नैनीताल शहर में पुराने भवनों के पुनर्निर्माण से जुड़े आवेदनों पर निर्णय लेते हुए निर्देश दिए गए कि पुनर्निर्माण की अनुमति पुराने भवन के समान डाइमेंशन में ही दी जाए। स्वीकृति से पहले क्षतिग्रस्त भवन की फोटोग्राफ का अवलोकन अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा, हाल ही में प्राधिकरण में शामिल हुए क्षेत्रों में 6 माह से पूर्व निर्माणाधीन भवनों के नक्शों को बिना जुर्माने के स्वीकृति देने का निर्णय स्थानीय हित में लिया गया।
पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, मोटल और जिप-लाइन संचालन से जुड़े आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नैनीताल से भवाली रोड के मध्य सार्वजनिक शौचालय तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए आउटलेट निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रकार हल्द्वानी से ज्योलिकोट मार्ग पर भी सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए प्राधिकरण को प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मानचित्रों को स्वीकृति दी गई है, निर्माण कार्य उसी के अनुरूप हो। इसके लिए नियमित स्थलीय निरीक्षण किए जाएं। साथ ही, अगली बैठक में सभी स्वीकृत मानचित्रों पर चल रहे कार्यों की फोटो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, सचिव विजय नाथ शुक्ल, संयुक्त सचिव गोपाल सिंह चौहान, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी, बोर्ड सदस्य धीरज कुमार पांडे, गणेश भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Author: TVN News Uttarakhand
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