हल्द्वानी जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत का सख्त रुख, भूमि विवाद से लेकर राष्ट्रीय खेलों के वालंटियरों के भुगतान तक त्वरित कार्रवाई

हल्द्वानी, 31 जनवरी 2026 (सूवि)।
आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री दीपक रावत ने हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान जनता की विभिन्न गंभीर समस्याओं पर सुनवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
जनसुनवाई कार्यक्रम में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, विद्युत, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, लंबित देयकों के भुगतान एवं आवासीय कॉलोनियों में कब्जा दिलाने जैसे गंभीर प्रकरण सामने आए।
आयुक्त दीपक रावत ने उधमसिंह नगर जनपद में ओबीसी वर्ग के लोगों द्वारा फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय को तलब कर जांच के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
38वें राष्ट्रीय खेल – वालंटियरों के भुगतान का मामला
38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत हल्द्वानी व भीमताल में तैनात 85 वालंटियरों का लगभग ₹36 लाख का मानदेय एक वर्ष से लंबित था। इस पर आयुक्त ने संबंधित कंपनी, उपनिदेशक खेल एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी को तलब किया।
आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि 14 फरवरी 2026 तक शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कंपनी प्रतिनिधि ने लिखित में भुगतान का आश्वासन दिया।

विद्युत एवं पेयजल से जुड़े मामलों पर सख्ती
विद्युत चोरी की शिकायतों पर आयुक्त ने यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से नियमित जांच अभियान चलाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
वहीं, कालागढ़ निवासी मुकुल सिंह ऐरी की पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायत पर जल संस्थान के अधिकारियों को तलब कर उसी दिन जलापूर्ति बहाल करवाई गई, जिसकी पुष्टि वीडियोग्राफी के माध्यम से की गई।
भूमि व अन्य जनसमस्याएं
रुद्रपुर के दानपुर क्षेत्र में 24 लोगों को भूमि खरीदने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को जांच कर कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा खाता-खतौनी, पैतृक संपत्ति, विद्युत संयोजन, पेयजल संयोजन और लंबित वेतन भुगतान जैसे मामलों का भी समाधान किया गया।
आयुक्त का बयान
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं का समाधान पहले तहसील एवं उपजिलाधिकारी स्तर पर कराएं। समाधान न होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

Author: TVN News Uttarakhand

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