दिनांक: 19 फरवरी, 2026
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्व में प्रदेश के समस्त जनपदों को माननीय न्यायाधीशों, माननीय न्यायालयों एवं न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराते हुए चिन्हित कमियों के त्वरित निराकरण हेतु निर्देश जारी किए गए थे।
इसी क्रम में न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ एवं अभेद्य बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं—
▪️ अपने-अपने जनपदों में स्थित समस्त न्यायालय परिसरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस/पीएसी बल को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों सहित तैनात किया जाए।
▪️ माननीय न्यायालयों के प्रवेश एवं निकासी द्वारों पर संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर पहचान पत्र के माध्यम से प्रवेश/निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न कर सके।
▪️ न्यायालय परिसरों में बैरियर लगाकर एक्सेस कंट्रोल की व्यवस्था तथा प्रवेश द्वारों पर आगंतुकों की सुदृढ़ स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। इस हेतु स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य पुलिस बल की तैनाती की जाए।
▪️ माननीय न्यायाधीशों एवं न्यायालयों की सुरक्षा ड्यूटी में पूर्व से नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को वर्तमान परिदृश्य में सुरक्षा संवेदनशीलता के प्रति सतर्क किया जाए।
▪️ आतंकवादी घटनाओं एवं बम हमलों की आशंका के दृष्टिगत अपने-अपने जनपदों में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) तथा यथासंभव एटीएस की टीमों की न्यायालय परिसरों में तैनाती सुनिश्चित की जाए।
▪️ न्यायालयों की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व प्रातःकाल बम डिस्पोजल दस्ता एवं डॉग स्क्वाड द्वारा एंटी-सैबोटेज (A.S.) चेकिंग कराई जाए।
▪️ न्यायालय परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
▪️ न्यायालय परिसरों में नियमित पैट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था की जाए।
▪️ ड्यूटी में नियुक्त कार्मिकों की नियमित रूप से चेकिंग सुनिश्चित की जाए।
▪️ उपरोक्त संभावित धमकियों के दृष्टिगत समय-समय पर न्यायालय परिसरों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाए तथा आपातकालीन निकास योजना तैयार की जाए।
मीडिया सेल
पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड
Author: TVN News Uttarakhand
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