हल्द्वानी, 27 दिसम्बर 2025 (सूवि.)
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन नैनीताल की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विधायक कालाढुंगी बंशीधर भगत एवं विधायक लालकुआं मोहन सिंह बिष्ट ने प्रतिभाग किया।
बैठक का संचालन करते हुए नोडल अधिकारी जल जीवन मिशन नैनीताल विशाल सक्सेना ने अवगत कराया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत 152 कार्य बजट उपलब्ध न होने के कारण अपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण पाइपलाइन पेयजल योजनाओं (एकल एवं बहुल ग्रामीण योजनाएं) की आईडी शीघ्र बनाई जानी हैं, जिनके लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन देहरादून एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन नैनीताल द्वारा तिथियां निर्धारित की गई हैं।
बैठक में वन प्रकरणों से जुड़े मुद्दों पर देवला तल्ला पजाया एवं देवला मल्ला पजाया, तथा बागजाला पेयजल योजना की स्थिति की समीक्षा की गई। योजना के अंतर्गत खोदी गई सड़कों के संबंध में शीघ्र बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
विधायक लालकुआं द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ ग्रामीण सड़कों पर डामरीकरण का कार्य शेष है। इस पर नोडल अधिकारी ने सदन को बताया कि वर्तमान में फंड उपलब्ध न होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है, बजट उपलब्ध होते ही अवशेष कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।
विधायक कालाढुंगी ने कहा कि कई स्थानों पर पेयजल योजनाएं तो संचालित की गई हैं, परंतु पूर्ण जल कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। हल्द्वानी विकास खंड के देवलचौड़, हरीपुर नायक, ईसानगर, पनियाली, भीमताल के रसोल, खेरोला पांडे, गंगरेटी, ओखलाकाडा के आम, हरीशताल, चमोली, गंजा, साल, रामगढ़ के बसगांव, तथा धारी के बबियाड़, च्यूरीगार, दुधली सहित अन्य क्षेत्रों में जल संयोजन न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुईं।
इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ बिछाई गई पाइपलाइनों का सफल संचालन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पेयजल विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक कार्ययोजना तैयार कर पेयजल विहीन परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर समयबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन प्रदान किए जाएं। साथ ही नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर लोक निर्माण विभाग से समन्वय कर खोदी गई सभी सड़कों पर डामरीकरण के निस्तारण हेतु पुनः बैठक कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
Author: TVN News Uttarakhand
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